काठमाडौं I काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोस चालिसेले सडक बिस्तारको नाममा पूर्वाग्रहीढंगले घर, टहरा, पर्खाल भत्काएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । रातो किताबमा २२ मिटर उल्लेख छ तर राजनैतिक स्वार्थका कारण आफै मापदण्ड तोकी एकातर्फ जम्मा १४ मिटर सडक बिस्तार भन्दै नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ८को जोरपाटी, अत्तरखेल र गोकर्णमा दल बल र सुरक्षाकर्मी सहित एक हुल युवा सहित पुगेका मेयर चालिसेले छानिछानी डोजर लगाएर घर, पर्खाल, टहरा भत्काइ दिएको स्थानीयको आरोप छ ।
बिद्यालय समयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरूलाई आतङ्कित तुलाउने गरी भेनस स्कुल, अत्तरखेल , छहारी शिक्षा सदन, जोरपाटी समेतको प्ले स्टेसन, बिज्ञान प्रयोगशाला, चमेनागृह, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब समेत ध्वस्त बनाएको विद्यालय सञ्चालकहरुले गुनासो गरेका छन् । स्थानीयलाई सामान समेत निकाल्न नदिइ डोजर लगाई घर टहरा भत्काएर आतंक मच्चाएको पीडित परिवारको गुनासो छ । तत्काल सडक बिस्तारको नाममा कुनै घर टहरा नभत्काउँन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरीम आदेश समेत दिएको छ तर मेयर चालिसे, उपमेयर, वडा अध्ययक्ष, वडा नं ८ का वडा सदस्यको सकृयतामा अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई समेत अनादर गर्दै घर टहरा भत्काइ दिएको स्थानीयले बताए ।
स्थानीय अनिल पराजुलीले भने,‘मैले छाहारी शिक्षा सदन विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छु । कक्षा ११ को परीक्षा चलिरहेको छ । तर कुनै सूचना समेत नदिएर विद्यालय भत्काइयो, चमेनागृह, पुस्तकालय, ल्याव र कम्प्यूटर गरेर ३० लाख भन्दा बढीको क्षति भयो ।’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सडक विस्तर विरुद्ध स्थानीयले संघर्ष समिति समेत बनाएका छन् । सरोज कुमार श्रेष्ठ र उद्धब विष्ट नेतृत्वका दुई वटा सरोकार र सहजिकरण समिति बनाएकोमा समितिका अध्यक्षहरुको घर भने २२ मिटर सडक बिस्तार गर्नु पर्ने मापदण्डलाई १४ मिटर र त्यसभन्दा पनि नै कायम गर्दै राजनैतिक सेटिङ्ग गराई घर नभत्काइएको स्थानीयले बताए ।
वडा नं. ८ का स्थानीय समेत रहेका संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठको ११ मिटर सडक भित्र नै घर पर्ने भए पनि घर नभत्काइएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यस्तै अर्का सडक बिस्तार सहजिकरण समितिका अध्यक्ष विष्टको पनि घर अगाडीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको तर निजी जग्गा र घर नछोइइएको स्थानीयले बताए । सडक विस्तार गर्दा रेखांकन गरेर उचित क्षतिपूर्ती र मुआब्जा दिनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५मा सम्पत्तिलार्ई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । नागरिकको घर जग्गा लगायतको सम्पति अधिग्रहण गर्दा उचित मुअब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। तर, मेयर चालिसे र गोनपा स्थानीय सरकारले राजनैतिक प्रभाव, शक्तिको आड र राजनीतिक पूर्वाग्रहमा बल मिच्याई गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
स्थानीय भन्छन, “ हामी बिकास बिरोधी हैनौं, ढीलो चाँढो २२ मी हुने बाटोको लागि, उचित क्षतिपूर्ती र मुअब्जा घर, जग्गा तथा संरचनाको दिएर मात्र संघिय कानुन अनुसार स्थानिय सरकारले काम गरोस भन्ने माग हो। बाटो ठूलो बनाउँने भने पछि एउटै मापदण्ड लागुहुनु पर्यो । आफ्नो मान्छेको जोगाउँने अरुको भत्काउँने यो त बदनियत भयो नि ?’
